The Tribunal has the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है .
2.
The first edition of the Code of Civil Procedure was passed in 1859 , followed by the Code of Criminal Procedure in 1861 . सिविल प्रिऋया संहिता का पहला संस्करण 1859 में पारित किया गया ऋसके बाद दंड प्रिऋया संहिता 1861 में पारित की गयी .
3.
The procedure adopted by these courts was provided in the Code of Civil Procedure and the Criminal Procedure Code respectively . इन न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्रमश : सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई थी .
4.
Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
5.
A Cooperative Court hearing a dispute under the Cooperative Societies Act has been invested with the power to summon and enforce attendance of witnesses including the parties interested or any of them and compel them to give evidence on oath , etc . in the same manner as is provided in the . case of Civil Courts by the Code of Civil Procedure , 1908 . सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन किसी विवाद की सुनवाई करने वाले सहकारी न्यायालय को हितबद्ध पक्षों या उनमें से किसी को तथा अन्य साक्षियों को समन करने , अपने समक्ष उपस्थित कराने और शपथ पर साक्ष्य देने के लिए विवश करने आदि की वैसी ही शक्तियां प्रदान की गई हैं जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 में सिविल न्यायालयों को हैं .
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Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned . सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा .
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